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राजस्थान बजट 2016-17

Rajasthan Budget 2016-17

Rajasthan Budget 2016-17

दोस्तों इस पोस्ट में आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स से सम्बंधित राजस्थान बजट की प्रमुख-प्रमुख को सार के रूप में आपके समस्त प्रस्तुत कर रहे है. जो मित्रगण 1st Grade Teachers, & RAS Mains & Pre की तैयारी कर रहे है. उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है.

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 8 मार्च 2016 को राज्य का वर्ष 2016-17 का बजट विधान सभा में पेश किया. इसके प्रमख बिंदु इस प्रकार है ::-

संबंधित मुख्य तथ्य:
•    वर्ष 2016-17 के बजट में कुल राजस्व आय 123250 करोड रुपए का अनुमान
•    राजस्व घाटा 8800 करोड़ रहने का अनुमान
•    लीज दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म
•    करों में करीब 325 करोड़ की राहत
•    फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए अतिरिक्त रियायत
•    भू रूपांतरण की छूट 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी
•    लग्जरी टैक्स में संशोधन का प्रस्ताव, आयातित माल पर 5.5 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव
•    ई ट्रांजिक्ट पास दिए जाएंगे
•    ई कॉमर्स पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमों में संशोधन, 5-5 की दर से कर आरोपित
•    5000 छोटे डीलर्स को डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा
•    10 लाख के एजुकेशन लोन पर स्टांप ड्यूटी समाप्त, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में छूट
•    पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 134 करोड़
•    स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ का प्रावधान, सीवरेज परियोजना के लिए 73 करोड़
•    शमशानों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधानः सीएम
•    अजमेर में 4 करोड़ की लागत से बनेंगे 4 ऑपरेशन थिएटर
•    भामाशाह योजना एक्ट की घोषणा
•    बैंकों की 500 नई शाखाए खुलेंगी
•    40 गांवों की सहभागिता से मिनी बैंक काम करेंगे
•    ग्रामीण विकास और पंचायतीराज के लिए 15 हजार 378 करोड़ का प्रावधान
•    पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा
•    नगरीय विकास के लिए 6 हजार 642 करोड़ का प्रावधान
•    प्रदेश के 37 शहरों में जल वितरण और सीवरेज से जुड़े कार्य हेतु 4200 करोड़ रुपए का प्रावधआन
•    स्कूली शिक्षा के लिए 23 हजार 177 करोड़ का प्रावधान
•    आईटीआई के लिए 213 करोड़ रुपए का बजट
•    ग्रीन हाउस पर सब्सिडी बढ़कर 70 फीसदी
•    राजस्थान में भंडारण क्षमता के विकास के लिए 162 करोड़ रुपए
•    12,000 करोड़ की लागत से सिंचाई व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा
•    इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 377 करोड़
•    पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ रहे छात्रों को 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी
•    फसल बीमा योजना के लिए 676 करोड़, ई मंडी की स्थापना होगी
•    पर्यटन विकास के लिए 62 करोड़ 16 लाख रुपए
•    हवाई पट्टियों के विकास के लिए 17 करोड़ 80 लाख
•    13 लंबित परियोजनाओं के लिए 831 करो़ड़ रुपए

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